कोरोना के बीच चुनाव के दौर में गांवों की याद, जिंदगी जितनी कठिन तब थी, उतनी ही अभी भी है
Sep 12, 2020, 09:20 IST
Newspoint24.com/newsdesk/
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पते की बात कही है। आत्मनिर्भर अभियान से भारत की ताकत बढ़ेगी। देश आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब लोग लोकल के लिए वोकल हों। उन्होंने गांव और किसानों के उत्थान की बात कही है। आश्वस्त किया है कि गांवों का समग्र विकास ही सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बिहार को 20500 करोड़ की सौगात दी है। यही नहीं, वहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 1700 करोड़ रुपये की अन्य पशुपालन योजनाओं का भी लोकार्पण किया है। यह सब उन्होंने वर्चुअल चुनावी रैली के तहत किया है।गांवों के समग्र विकास का आश्वासन देने वाले वे पहले प्रधानमंत्री नहीं हैं। आजादी के बाद से ही गांवों के विकास की बातें की जा रही हैं लेकिन गांवों की माली हालत में आज भी बहुत सुधार नहीं आया।
गांव की जिंदगी जितनी कठिन तब थी, उतनी ही अभी भी है। सहूलियतों की जितनी हवा गांवों में आई है, वह शहरों के मुकाबले नाकाफी है। गांवों में रोजगार नहीं है। जो है वह अत्यंत सीमित है। गांवों में परिवार जिस तेजी से बढ़े हैं, उसी तेजी से बंटे भी हैं। यही वजह है कि कृषि जोत घट गई है। इतनी कम जोत में किसानों के लिए अपने परिवार का भरण-पोषण कर पाना बेहद कठिन है।केंद्र सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प जताया है। उसके इस संकल्प का स्वागत किया जाना चाहिए लेकिन यह भी सोचा जाना चाहिए कि मौजूदा समय में किसानों की आय क्या है? अगर दो साल में किसानों की आमदनी दोगुनी हो भी गई तो बढ़ती महंगाई के समक्ष उसका मतलब क्या है? सवाल यह है कि किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव के दौर में ही गांवों और किसानों की याद क्यों आती है? अगर उन्हें चुनाव बाद भी गांवों की दशा-दिशा का भान रहा होता तो अबतक गांवों की यह दुर्दशा न होती।
आजाद भारत में अगर गांव और शहर को एक नजर से देखा गया होता तो आज अलग से गांवों की चिंता करने की जरूरत नहीं होती । वैसे भी सरकार कुटीर उद्योगों के जरिए किसान और गांव की बेहतरी के सपने देख रही है। भारत में कुटीर उद्योगों का इतिहास बहुत पुराना है। आज जब भारत त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था से आगे नहीं जा पाया है। जब हम ग्रामीण उत्पादों के लिए समुचित विपणन केंद्र तक की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं।देश की अर्थव्यवस्था बाजार और गांव के बीच बंट गई है। भारत में 628221 गांव हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 107753 गांव हैं। गोवा ऐसा राज्य है जिसमें कुल जमा 411 गांव हैं। इसके बरअक्स देश भर में केवल 4 हजार शहर हैं। जिसमें 40 शहर ही ऐसे हैं जिसमें 40 मिलियन तक की आबादी निवास करती है। 2500 शहर में आबादी का औसत दस हजार से एक लाख के बीच का है। देश की 80 प्रतिशत आबादी गांवों में ही निवास करती है। केवल 20 प्रतिशत आबादी शहरों में रहती है। शहरों के लिए जितनी व्यवस्था है, क्या उतना ही प्रबंध गांवों के लिए भी है।
