बिहार में अब ऑनलाइन मिलेगा भूमि दखल-कब्जा का प्रमाण पत्र
Newspoint24.com/newsdesk/
पटना। बिहार में प्रौद्योगिकी के माध्यम से भूमि संबंधी विवादों का पारदर्शी समाधान करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए सरकार ने जमीनों के दखल-कब्जा का प्रमाण-पत्र ऑनलाइन देने की सुविधा का आज शुभारंभ किया, जिससे लोगों को अब सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी और घर बैठे प्रमाण-पत्र आसानी से मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को यहां मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ऑनलाइन भूमि दखल-कब्जा प्रमाण पत्र सुविधा का शुभारम्भ किया। इस सुविधा के शुभारंभ से लोगों को आसानी से भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही कहीं से भी लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इससे जहां भूमि विवादों की समस्या कम होगी वहीं सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से भी लोगों को मुक्ति मिलेगी और घर बैठे प्रमाण-पत्र आसानी से मिल सकेगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के परामर्शी श्री अंजनी कुमार सिंह, मुख्य सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार, बिहार विकास मिशन के मिशन निदेशक विनय कुमार, योजना एवं विकास विभाग के सचिव मनीष कुमार वर्मा, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह उपस्थित थे जबकि वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं अधिकारी जुड़े हुये थे।
इससे पूर्व मुख्यमंत्री श्री कुमार ने संवाद कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के दुग्ध संयंत्र, पशु आहार कारखाना एवं अन्य उपकरणों का उद्घाटन, शिलान्यास तथा सुधा के नए उत्पादों का शुभारम्भ किया। उद्घाटित योजनाओं में 61.21 करोड़ रुपये की लागत से समस्तीपुर में प्रतिदिन पांच लाख लीटर क्षमता के डेयरी संयंत्र का निर्माण, राज्य के सहकारी तंत्र के अंतर्गत भोजपुर के बिहियां में 39.51 करोड़ रुपये की लागत से एक 300 मीट्रिक टन दैनिक क्षमता के पशु आहार संयंत्र का निर्माण शामिल है।