स्कूलों के विषय पर एमएचआरडी और राज्यों बीच अहम बैठक
Newspoint24.com/newsdesk/आईएएनएस/
नई दिल्ली | मानव संसाधन विकास मंत्रालय में स्कूली शिक्षा मामलों की सचिव अनीता करवाल सोमवार को विभिन्न राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ एक अहम बैठक कर रही हैं। यह बैठक मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित की जा रही। यह बैठक छात्रों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, स्कूलों में संभावित स्वच्छता के उपायों और ऑनलाइन एवं डिजिटल लनिर्ंग से संबंधित है।
इस बैठक में देशभर के सभी राज्यों के शिक्षा सचिव डिजिटल माध्यमों से शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न केंद्र शासित शासित प्रदेशों के अधिकारी भी स्कूली शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण बैठक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हो रहे हैं।
बैठक के विषय में जानकारी देते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि मैंने स्कूली शिक्षा सचिव को यह बैठक लेने का निर्देश दिया है। बैठक में देश के सभी राज्यों के शिक्षा सचिव छात्रों सुरक्षा और पढ़ाई के विभिन्न माध्यमों पर चर्चा करेंगे।
As directed by me, Smt. Anita Karwal, Secretary of School Education and Literacy department, MHRD is taking a meeting of all state education secretaries to discuss health & safety of students, hygiene measures in schools & issues regarding online/digital learning in their states.
— Dr Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) June 8, 2020
गौरतलब है कि अलग अलग राज्य सरकारें राज्य सरकारें अपने राज्यों की मौजूदा स्थिति के आधार पर स्कूलों को दोबारा खोलने की रणनीति पर काम कर रही हैं। इस विषय पर सभी राज्यों से परामर्श करने एवं राज्यों की राय जानने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह है बैठक बुलाई है।
राज्यों में स्कूलों का संचालन राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। वहीं केंद्रीय विद्यालय समेत कई स्कूलों का संचालन सीधे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय करता है। ऐसे में केंद्र एवं राज्य आपसी सलाह से देशभर के सभी स्कूलों के लिए एक समान कार्यक्रम तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं।
इस बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय यह स्पष्ट कर चुका है कि स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया अगस्त माह के उपरांत सितंबर से आरंभ की जाएगी। सरकार विभिन्न वर्गों की सहायता से कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न हुई जमीनी स्थिति का आकलन करेगी। इसके बाद ही आगे की कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी।
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