कडे विरोध के बीच आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश

कडे विरोध के बीच आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश

Newspoint24.com/newsdesk/


नयी दिल्ली। सरकार ने विपक्ष के कड़े विरोध के बीच लोकसभा में आज आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 पेश किया और कहा कि इस विधेयक को लेकर विपक्षी सदस्य जिस तरह की चिंता जाहिर कर रहे हैं ऐसे कोई प्रावधान इसमें नहीं किये गये हैं।
उपाभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे विधेयक पुरस्थापित करते हुए कहा कि देश में जब लॉकडाउन चल रहा था तो सरकार ने पांच जून को अध्यादेश जारी किया था। उन्होंने सदस्यों की इस विधेयक को लेकर आशंका को निर्मूल बताया और कहा कि इसमें कुछ भी किसानों के विरोध में नहीं है। सरकार किसानों के हित में काम कर रही है और यह विधेयक पूरी तरह से किसानों के हितों को संरक्षण देता है।


उन्होंने कहा कि यह विधेयक लाने की अनुमति इस संबंध में गठित एक विशेषज्ञ समिति ने दी थी और उसकी सिफारिशों के आधार पर सरकार यह विधेयक लेकर आयी है।
कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने विधेयक का कडा विरोध किया और कहा कि इससे पूंजीपतियों को फायदा होगा और किसान को सरकार की किसान विरोधी नीति का खामियाजा भुगतना पडेगा। उन्होंने इस विधेयक को राज्यों की शक्ति पर प्रहार बताया और कहा कि इसे वापस लिया जाना चाहिए। कांग्रेस के ही गौरव गोगोई ने कहा कि यह विधेयक काला बाजारी को बढावा देगा और किसानों को नुकसान पहुंचाने वाला होगा। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के एन के प्रेमचंद्रन ने कहा कि यह विधेयक किसानों के हितों में नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने कहा कि सरकार का प्रयास हमेशा राज्यों की शक्तियों पर कुठाराघात करना रहा है और इस विधेयक के माध्यम से भी वह यही काम कर रही है।

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