सेना में Social Media पर पाबंदी को चुनौती देने वाली याचिका ख़ारिज

Newspoint24.com/newsdesk/

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेना के अफसरों और जवानों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ और जस्टिस आशा मेनन की बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई के बाद याचिका खारिज करने का आदेश दिया।

सेना के सेवारत एक अधिकारी कर्नल पीके चौधरी की याचिका पर कोर्ट ने 14 जुलाई को केंद्र सरकार को नोटिस जारी की थी। याचिका में कहा गया था कि यह नीति संवैधानिक है और सेना को इसे वापस लेने के लिए कहा जाए। याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता विदेश में रह रहे अपने परिवार के लोगों से बिना सोशल मीडिया के नहीं मिल सकता है। वह अपने फेसबुक अकाउंट भारतीय सेना के दिशा-निर्देशों के मुताबिक जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करता है। उसने कभी भी कोई गोपनीय और संवेदनशील सूचना को सोशल मीडिया पर साझा नहीं किया है।

याचिका में कहा गया था कि सेना का दिशा-निर्देश मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। सेना का आदेश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार का हनन है। याचिका में कहा गया था कि संविधान की धारा 33 के मुताबिक सेना के मौलिक अधिकारों पर केवल संसद ही फैसला ले सकती है और सेना संसद नहीं है। सोशल मीडिया को डिलीट करने का सेना का आदेश संविधान की धारा 21 का उल्लंघन है। एक तरफ सेना सोशल मीडिया के अकाउंट को डिलीट करने का आदेश देती है और दूसरी तरफ वो सोशल मीडिया पर सैनिकों को सुरक्षित व्यवहार अपनाने पर ट्रेनिंग देती है।