मुरादाबाद की घटना में एनएसए के तहत मामला दर्ज हो : योगी

मुरादाबाद की घटना में एनएसए के तहत मामला दर्ज हो : योगी

Newspoint24.com/newsdesk/ आईएएनएस

खबर एक मिनट में
दोषी व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई की जाएगी।
दोषियों द्वारा की गई राजकीय संपत्ति के नुकसान की भरपाई उनसे सख्ती से की जाएगी।
जिला पुलिस प्रशासन ऐसे उपद्रवी तत्वों को तत्काल चिन्हित करें ।

लखनऊ | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर हमला करने आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत दर्ज करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को मुरादाबाद में हुई घटना का संज्ञान लेते हुए कहा कि मेडिकल टीम पर हमला एक अक्षम्य अपराध है। पुलिसकर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं स्वच्छता अभियान से जुड़े कर्मियों पर हमला एक अक्षम्य अपराध है, जिसकी घोर निंदा की जाती है। ऐसे दोषी व्यक्तियों के खिलाफ आपदा नियंत्रण अधिनियम तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि दोषी व्यक्तियों द्वारा की गई राजकीय संपत्ति के नुकसान की भरपाई उनसे सख्ती से करवाई जाएगी। जिला पुलिस प्रशासन ऐसे उपद्रवी तत्वों को तत्काल चिन्हित करें और प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा के साथ ही उपद्रवी तत्वों पर पूरी सख्ती भी करें।

अपर मुख्य सचिव (गृह) ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को टीम 11 के सदस्यों के साथ बैठक कर कई निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा लकडाउन के दूसरे चरण संबंध में जारी की गई गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। इसी गाइडलाइन के आधार पर उत्तर प्रदेश में 20 अप्रैल से बड़े निर्माण कार्यो को कतिपय शर्तो के आधार पर स्वीकृति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि इन निर्माण कार्यो में हाइवे, स्टेट हाइवे, हाउसिंग सोसायटी, मेडिकल कले और सड़क आदि का निर्माण कार्य शामिल है। इससे प्रदेश के कामगार व मजदूर वर्ग को राहत मिलेगी।

अपर मुख्य सचिव (गृह) ने बताया कि वर्तमान में फसल कटाई का सीजन चल रहा है। इसके लिए शासन स्तर पर सभी तैयारियां पूरी करते हुए प्रदेश में लगभग 5 हजार क्रय केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों से गेहूं क्रय का कार्य शुरू कर दिया गया है। मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग का गंभीरता से पालन कराने का निर्देश पहले ही दिया गया है। फसलों को बाजार व मंडियों तक लाने ले जाने में किसानों को कोई परेशानी ना हो।

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