निजी ट्रेनें चलाने के लिए 16 कंपनियों ने दिखायी रुचि

निजी ट्रेनें चलाने के लिए 16 कंपनियों ने दिखायी रुचि

Newspoint24.com/newsdesk/


नयी दिल्ली। भारतीय रेलवे द्वारा निजी ट्रेनों के परिचालन के लिए दरवाजे खोले जाने के बाद निजी कंपनियों ने इसमें भारी दिलचस्पी दिखायी है। रेल मंत्रालय में मंगलवार को आयोजित आवेदन पूर्व सम्मेलन में 16 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
रेल मंत्रालय के प्रवक्ता डी जे नारायण ने मंगलवार को यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आवेदन पूर्व सम्मेलन में निजी क्षेत्र की ओर से गहरी उत्सुकता एवं दिलचस्पी व्यक्त की गयी। रेलवे ने 109 गंतव्यों के लिए 150 निजी ट्रेनों के परिचालन के लिए 12 आवेदन आमंत्रित किये गये हैं।


ये निजी ट्रेनें वर्तमान में भारतीय रेलवे की ट्रेनों के अतिरिक्त होंगी और मार्गों की क्षमता बढ़ाने के बाद चलायीं जाएंगी। इन निजी ट्रेनों की गति 160 किलाेमीटर प्रतिघंटा तक होगी। इससे रेलवे में निजी क्षेत्र का करीब 30 हजार करोड़ रुपए के निवेश होने की संभावना है। निजी ट्रेनों के परिचालन में लोको पायलट एवं गार्ड भारतीय रेलवे के कर्मचारी होंगे जबकि गाड़ी में भोजन समेत बाकी सभी व्यवस्थाएं निजी ऑपरेटर करेंगे। निजी ट्रेनों के टिकट आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर बेचे जाएंगे जिनका पैसा निजी ऑपरेटरों के खाते में डाल दिया जाएगा।
सरकार का मानना है कि देश में लोगों के लिए यातायात सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक पर आधारित गाड़ियां चलाने, रोजगार बढ़ाने एवं नयी सेवाएं शुरू करने की जरूरत है। अलग अलग ऑपरेटर होने से प्रतिस्पर्द्धा होगी और गुणवत्ता बढ़ेगी। इस कदम से मांग एवं आपूर्ति का अंतर समाप्त करने में मदद मिलेगी।


प्रवक्ता के अनुसार निजी कंपनियों को दो चरणीय प्रतिस्पर्द्धी निविदा प्रक्रिया में चुना जाएगा। इस प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए प्रथम चरण में रेल मंत्रालय ने आज आवेदन पूर्व सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें 16 कंपनियों ने शिरकत की। बैठक में नीति आयोग एवं रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने निजी ट्रेनाें के परिचालन के प्रस्ताव एवं शर्तों तथा निविदा प्रक्रिया के बारे में निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी और ट्रेन के रोलिंग स्टॉक की खरीद एवं परिचालन, क्लस्टर का संयोजन आदि के बारे में उनके सवालों का जवाब दिया।
निजी कंपनियों ने गाड़ी के हॉलेज शुल्क के बारे में पूछताछ की जिस पर रेलवे का जवाब था कि ये शुल्क अलग अलग जगहों पर अलग अलग होगी तथा उसमें रियायतें भी दी जाएंगी। रेल मंत्रालय निविदा के अंतर्गत यात्री यातायात के विवरण भी बताएगा जिससे निविदाकर्ता को परियोजना का सही सही आकलन करने में मदद मिलेगी। रेल मंत्रालय ने यह भी बताया कि निजी ऑपरेटर ट्रेनें खरीद सकते हैं या फिर रेलवे से पट्टे पर ले सकते हैं। रेल परिचालन का जोखिम सभी पक्षकारों में बराबर बराबर का होगा।
प्रवक्ता के अनुसार रेल मंत्रालय निजी कंपनियों के प्रश्नों के लिखित उत्तर 31 जुलाई 2020 को दे देगा और दूसरे आवेदन पूर्व सम्मेलन का आयोजन 12 अगस्त को किया जाएगा।

Share this story